सचिव और सरपंचों की चरणबद्ध हड़ताल प्रारंभ

 सचिव और सरपंचों की चरणबद्ध हड़ताल प्रारंभ 
 
ANCER मप्र पंचायत सचिव एवं सरपंच संगठन के आह्वान पर पंचायत सचिवों एवं सरपंचों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अप्रैल से चरणबद्ध हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। उक्त निर्णय केंद्र व राज्य शासन द्वारा पंचायत सचिवों एवं सरपंचों के साथ सौतेला व्यवहार करने एवं कार्य अनुसार सशक्त नहीं करने संबंधी आदि मांगों को लेकर धरना प्रारंभ किया गया है। 4 से 8 अप्रैल तक जनपद मुख्यालयों पर धरना कार्यक्रम व 9 से 15 अप्रैल जिला स्तर पर धरना एवं ज्ञापन तथा 16 से 25 अप्रैल तक दिल्ली में चार राज्यो के सरपंच सचिवों द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

VO सरपंच सचिवों की पांच सूत्रीय मांगों के संबंध में जिला अध्यक्ष राजेन्द्र यादव  द्वारा बताया गया कि केंद्र शासन द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे प्रत्येक कर्मचारी को सेवा भत्ता दिया जा रहा है। फिर सरपंच, सचिवों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। समय के साथ ग्राम पंचायतों की शक्ति बढाते हुए 5 लाख के निर्माण कार्यो की जगह 15 लाख तक की शक्ति प्रदाय की जाए। मनरेगा के अतंर्गत कम से कम 5-5 हजार सेवा भत्ता प्रतिमाह सरपंच सचिवों को प्रदाय किया जाए। मनरेगा के अंतर्गत 100 कार्य दिवस में संशोधन करते हुए मजदूर की इच्छा अनुसार कार्य प्रदाय करने संबंधी आदेश जारी किया जाए। सरपंचों को मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए। पंचायत  संगठन के  पुष्पराज दुबे सरपंच संघ  अध्यक्ष सिवनी

 ने बताया कि उक्त मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय लड़ाई पंचायत सचिवों एवं सरपंचों द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जो मांग पूर्ण नहीं होने तक अनवरत जारी रहेगी।  प्रान्तव्यापी आन्दोलन के तहत् सचिव और सरपंचों ने ग्राम सभाओं का बहिष्कार किया। सरपंच और सचिवों की हडताल से ग्राम पंचायतों के काम प्रभावित हुए है। 
VO 1बाबा साहव भीमराव अंबेडकर जयंति पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन होना था परन्तु मध्य प्रदेश सचिव संगठन के आह्वान पर सात सूत्रीय मांगों के समर्थन में अनिश्चित कालीन हड़ताल जारी रही और ग्रामों में ग्राम सभाएं नहीं हो सकी। जवकि सचिवों द्वारा नौडल अधिकारियों को ग्राम सभाओं से संबंधित कागज दे दिए गए थे फिर भी पंचायतों के काम प्रवाहित हुए जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियां हो रही है। 
सचिवों ने बताया कि संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगो के निराकरण के लिए आगामी 24 अप्रैल को दिल्ली में विरोध स्वरूप प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। प्रदर्शन का उद्वेश्य सरपंच और सचिवों की मांगें पूरी कराना है।
उन्होंने वताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सचिव और सरपंच अपनी मांगों पर अड़े हुए है। 
ज्ञात हो कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर सचिव एवं सरपंचों द्वारा तहसील और जिला स्तर पर प्रदर्शन कर सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन वरिष्ट अधिकारियों को दिया गया था।